उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम उठाया है। अब डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) जैसे सेवा क्षेत्र के पेशेवर अपने घर का 25% हिस्सा ऑफिस के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फैसला 4 जुलाई 2025 को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस नए नियम से न केवल प्रोफेशनल्स को सुविधा होगी, बल्कि शहरी विकास और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा।
यह नियम क्या कहता है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’ के तहत यह नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, डॉक्टर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स अपने घर का 25% हिस्सा ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, एक शर्त है कि पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यह नियम खास तौर पर छोटे भूखंडों पर लागू होगा, जहां बड़े ऑफिस स्पेस बनाना मुश्किल होता है। इस कदम से प्रोफेशनल्स को अपने घर से ही काम शुरू करने की आजादी मिलेगी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो किराए के ऑफिस स्पेस का खर्च नहीं उठा सकते।
प्रोफेशनल्स के लिए क्या लाभ हैं?
इस नए नियम से डॉक्टर, वकील, और सीए जैसे पेशेवरों को कई तरह से फायदा होगा। सबसे पहले, वे अपने घर से ही प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे, जिससे ऑफिस के लिए अलग से जगह किराए पर लेने का खर्च बचेगा। दूसरा, यह उन लोगों के लिए मददगार है जो छोटे शहरों या कस्बों में काम करते हैं, जहां प्रोफेशनल ऑफिस स्पेस आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तीसरा, घर से काम करने से समय की बचत होगी, क्योंकि उन्हें ऑफिस आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, यह नियम महिलाओं और नए पेशेवरों के लिए भी फायदेमंद है, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से मदद करेगा, बल्कि प्रोफेशनल्स को अपने काम को और बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का मौका देगा।
शहरी विकास पर क्या असर होगा?
यह नीति न केवल प्रोफेशनल्स के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के शहरी विकास के लिए भी एक बड़ा कदम है। सरकार ने इस नियम के साथ-साथ फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को भी बढ़ाया है। अब 9 से 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर FAR 2.1 से बढ़ाकर 2.5 कर दिया गया है। इसके अलावा, 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतों के लिए FAR की सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे शहरों में ऊंची इमारतें और शॉपिंग मॉल बनाने का रास्ता आसान होगा। छोटे भूखंडों पर प्रोफेशनल्स के ऑफिस खुलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह नियम शहरी क्षेत्रों में जगह का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा।
क्या हैं इस नियम की शर्तें और चुनौतियां?
हालांकि यह नियम बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त यह है कि ऑफिस के लिए घर का केवल 25% हिस्सा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि आसपास के इलाके में ट्रैफिक की समस्या न हो। इसके अलावा, यह सुविधा केवल छोटे भूखंडों के लिए है, यानी बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। एक चुनौती यह भी हो सकती है कि कुछ लोग इस नियम का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें, जैसे कि घर में अनधिकृत निर्माण करना। इसलिए, सरकार को इसकी निगरानी के लिए सख्त व्यवस्था करनी होगी। फिर भी, यह नियम प्रोफेशनल्स और शहरी विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है।
