नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की दूसरी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करने और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए जा रहे कदमों का आकलन करने के लिए यह बैठक बुलाई गई। कृषि, उर्वरक, शिपिंग, विमानन, लॉजिस्टिक्स और MSME क्षेत्रों पर उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा हुई।
LPG-LNG आपूर्ति में विविधीकरण, घरेलू कीमतें स्थिर
कैबिनेट सचिव ने बैठक में बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों – विशेषकर LPG और LNG की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए देशों से स्रोत विविधीकरण किया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की कीमतें अपरिवर्तित रखी गई हैं। LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित एंटी-डायवर्जन अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन के विस्तार के लिए भी नई पहल की गई है।
बिजली आपूर्ति सुरक्षित, कोयले का पर्याप्त भंडार
गर्मियों के पीक सीजन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 7-8 GW क्षमता वाले गैस-आधारित बिजली संयंत्रों को गैस पूलिंग तंत्र से छूट दी गई है और थर्मल पावर स्टेशनों पर अधिक कोयला रेक भेजे जा रहे हैं। बैठक में स्पष्ट किया गया कि आने वाले महीनों में बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त कोयला भंडार उपलब्ध है।
किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर
प्रधानमंत्री ने खरीफ और रबी दोनों सीजन के लिए उर्वरक आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। यूरिया उत्पादन बनाए रखने और DAP तथा NPKS के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से समन्वय जारी है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे दैनिक निगरानी, छापेमारी और सख्त कार्रवाई के जरिए उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी और डायवर्जन पर कठोरता से अंकुश लगाएं।
खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर, कंट्रोल रूम सक्रिय
बैठक में बताया गया कि पिछले एक महीने में खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कीमतों की निगरानी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के सुरक्षित गुजरने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं।
PM का स्पष्ट निर्देश – नागरिकों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वैश्विक संकट से प्रभावित नागरिकों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। उन्होंने अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए जनता तक समय पर और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय, रियल-टाइम संचार और सक्रिय जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
