अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज बाजार में हाल ही में प्रशासन ने PWD की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की। 26 जून 2025 को बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बने मकानों को ढहा दिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद हुई। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे लोग इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। आइए, इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं और ताजा अपडेट्स देखते हैं।
जहांगीरगंज में क्या हुआ?
26 जून 2025 को अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज बाजार में प्रशासन ने PWD की जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। ग्रामीणों और दुकानदारों ने इस सरकारी जमीन पर मकान और दुकानें बना रखी थीं, जो सड़क की पटरियों को भी घेरे हुए थीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पहले नोटिस दी गई थी, लेकिन कार्रवाई अचानक हुई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की भारी मौजूदगी रही। कई लोग अपनी संपत्ति टूटने से परेशान दिखे, लेकिन प्रशासन ने इसे गैरकानूनी कब्जा करार दिया। इस कार्रवाई ने स्थानीय बाजार में तनाव पैदा कर दिया, और लोग अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है, जहां लोग प्रशासन के इस कदम पर अलग-अलग राय रख रहे हैं।
यह कार्रवाई क्यों जरूरी थी?
प्रशासन का कहना है कि जहांगीरगंज बाजार में PWD की जमीन पर अतिक्रमण से सड़कें संकरी हो गई थीं, जिससे यातायात और आम लोगों को परेशानी हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में सड़कों और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है, और यह कार्रवाई उसी का हिस्सा है। जहांगीरगंज में यह समस्या लंबे समय से थी, और शिकायतों के बाद प्रशासन ने कदम उठाया। इस कार्रवाई से सड़कों को चौड़ा करने और बाजार को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि यह कदम प्रभावित परिवारों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।
प्रशासन की कार्रवाई और स्थानीय प्रतिक्रिया
27 जून 2025 को प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई कई महीनों की जांच के बाद की गई। PWD अधिकारियों ने पहले अतिक्रमण चिन्हित किए और नोटिस जारी किए थे। जहांगीरगंज के लोगों का कहना है कि उन्हें पुनर्वास का कोई विकल्प नहीं दिया गया। कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, लेकिन भारी पुलिस बल के सामने वे बेबस रहे।
भविष्य में क्या होगा?
प्रशासन ने कहा है कि जहांगीरगंज में और भी अतिक्रमण हटाने की योजना है। PWD की जमीन को पूरी तरह खाली कराने और सड़कों को चौड़ा करने का लक्ष्य है। स्थानीय लोग अब सरकार से मुआवजे या पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि विपक्षी दल इसे गरीबों के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि प्रशासन इस तनाव को कैसे संभालता है।
आगे की राह
यह कार्रवाई अंबेडकर नगर में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम जहांगीरगंज बाजार को व्यवस्थित करने और यातायात को सुचारू करने के लिए जरूरी था। हालांकि, प्रभावित लोग परेशान हैं और सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है। कुछ लोग इसे कानून का पालन मानते हैं, तो कुछ इसे सख्त और अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। प्रशासन ने भविष्य में और कार्रवाइयों के संकेत दिए हैं, लेकिन क्या यह तनाव कम होगा या और बढ़ेगा? हम इस मामले पर नजर रखेंगे और ताजा अपडेट्स लाते रहेंगे।
